(१) स्थानीय तहले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(३) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम तयार गरेको विवरण पुस पन्ध्र गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त विवरण अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।